केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से रुका हुआ 18 महीने का डीए एरियर (DA Arrear) भुगतान अब जल्द ही उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह एरियर राशि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रोकी गई थी, जिसे अब सरकार रिलीज करने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है।
सरकार के फैसले से खुली राहत की राह
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने संबंधित विभागों से डीए एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल ही में इस पर बैठक की और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ, तो अगस्त या सितंबर 2025 तक यह राशि केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में आ सकती है।
कितनी राशि आएगी कर्मचारियों के खाते में?
वेतन बैंड और ग्रेड पे के आधार पर हर कर्मचारी को अलग-अलग राशि मिलने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार, कर्मचारियों को न्यूनतम ₹11,880 से लेकर अधिकतम ₹2,18,200 तक का एरियर मिल सकता है। वहीं पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है। कर्मचारी संगठन इस राशि को ब्याज सहित जारी करने की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों की अहम भूमिका
अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी महासंघ और राष्ट्रीय पेंशनर्स संगठन लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहे थे कि डीए की तीन किस्तों का भुगतान एकमुश्त किया जाए। संगठनों का कहना है कि कोरोना काल में कर्मचारियों ने देश की सेवा की, अब सरकार को उनकी आर्थिक भरपाई करनी चाहिए।
अब तक क्यों रोका गया था भुगतान?
कोरोना महामारी के समय सरकार ने वित्तीय चुनौतियों का हवाला देते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की तीन डीए किस्तों का भुगतान रोक दिया था। उस समय राजस्व संग्रह में भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब जब आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और जीएसटी वसूली बढ़ रही है, तो सरकार के पास इसे जारी करने का पूरा अवसर है।
निष्कर्ष
18 महीने से लंबित डीए एरियर पर अब सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। यदि यह फैसला कैबिनेट में पारित हो जाता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय के बाद एक बड़ी राहत मिल सकती है। अब सबकी निगाहें सरकार की औपचारिक घोषणा पर टिकी हैं, जो किसी भी वक्त आ सकती है।
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