EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने पेंशनर्स के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। 2025 में जारी इस नए नियम के तहत अब यदि कोई पेंशनभोगी एक निर्धारित फॉर्म जमा नहीं करता है, तो उसे अगली पेंशन की किश्त नहीं दी जाएगी। यह निर्णय उन सभी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो EPS (Employees’ Pension Scheme) के तहत लाभ उठा रहे हैं।
क्या है EPFO का नया नियम?
EPFO ने स्पष्ट किया है कि अब सभी पेंशनर्स को हर साल एक बार ‘जीवित प्रमाण पत्र’ (Life Certificate) के साथ-साथ नया फॉर्म 10-D (Updated Version) भी जमा करना होगा। यह फॉर्म न केवल जीवन प्रमाण की पुष्टि करता है, बल्कि पेंशनर्स के बैंक, आधार और परिवार से जुड़ी जानकारियों का सत्यापन भी सुनिश्चित करता है। यह अपडेट डिजिटल धोखाधड़ी और डुप्लिकेट पेंशन से बचाव के लिए लागू किया गया है।
किस तारीख तक जमा करना होगा फॉर्म?
EPFO ने सभी पेंशनर्स को निर्देश दिया है कि वे यह फॉर्म हर साल 30 नवंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा करें। जिन पेंशनर्स का फॉर्म समय पर नहीं आएगा, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी जब तक फॉर्म सत्यापित नहीं हो जाता।
कहां और कैसे जमा करें यह फॉर्म?
फॉर्म जमा करने के लिए पेंशनर्स Umang App, EPFO Portal (https://www.epfindia.gov.in) या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का सहारा ले सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आधार, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO), बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। कुछ राज्यों में डाक द्वारा भी यह फॉर्म जमा करने की सुविधा दी गई है।
किन पेंशनर्स को इसका पालन करना होगा?
यह नियम सभी EPS 95 पेंशनर्स पर लागू होता है, चाहे वे निजी क्षेत्र से हों या सरकारी क्षेत्र से। विशेष रूप से 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर्स और परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को इस प्रक्रिया को हर साल दोहराना होगा। नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ वास्तविक और जीवित पेंशनर्स को ही लाभ मिले।
EPFO का मकसद क्या है?
EPFO का कहना है कि इस कदम से पेंशन सिस्टम में पारदर्शिता और सटीकता आएगी। इससे नकली क्लेम, मृत पेंशनर्स के नाम पर भुगतान और तकनीकी गड़बड़ियों से बचा जा सकेगा। साथ ही इससे लाभार्थियों की पहचान को डिजिटली प्रमाणित करना आसान होगा।
निष्कर्ष
अगर आप भी EPFO पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो समय रहते अपना फॉर्म जमा करें। यह छोटा सा कदम आपकी मासिक पेंशन को बिना किसी रुकावट के जारी रखने में मदद करेगा। सरकार की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया है और अब इसका पालन अनिवार्य है।
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