सिर्फ इतने साल की नौकरी में मिल जाएगी ग्रेच्युटी! कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत – Gratuity Rules

अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं और ग्रेच्युटी (Gratuity) के लिए 5 साल इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको इतनी लंबी सेवा देने की ज़रूरत नहीं हो सकती। सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलाव में यह सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों को कम समय की सेवा पर भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी तौर पर काम करने वालों को।

क्या है मौजूदा नियम?

वर्तमान में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) के तहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाती है जिन्होंने लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दी हो। यह नियम उन कंपनियों और संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

प्रस्तावित बदलाव क्या है?

नए प्रस्ताव के अनुसार, सरकार ग्रेच्युटी नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है, जिसके तहत 3 साल की सेवा के बाद भी ग्रेच्युटी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह सुझाव विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, एडहॉक स्टाफ और फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट पर लागू किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय इस पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर चुका है और अंतिम निर्णय जल्द लिया जा सकता है।

किसे मिलेगा सबसे अधिक फायदा?

इस संशोधन से उन कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा जो:

  • कॉन्ट्रैक्ट या अल्पकालिक आधार पर काम कर रहे हैं
  • नौकरी के दौरान 5 साल पूरा होने से पहले ही किन्हीं कारणों से सेवा छोड़ते हैं
  • निजी क्षेत्र में स्थानांतरण या बदलाव के कारण लंबी सेवा नहीं कर पाते

इसके अलावा यह प्रस्ताव नए श्रम कोड के अनुरूप है जो कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण पर केंद्रित है।

ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है?

ग्रेच्युटी की राशि आमतौर पर इस फॉर्मूले से तय होती है:
(अंतिम वेतन × सेवा के वर्ष × 15) ÷ 26
इसमें अंतिम वेतन में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता शामिल होता है। इस नियम में बदलाव से कर्मचारियों को पहले से अधिक राशि जल्दी मिलने की संभावना बनती है।

सरकार का इरादा क्या है?

सरकार का स्पष्ट इरादा यह है कि अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों लोग भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आएं। ग्रेच्युटी जैसे लाभ अब केवल स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगे। यह कदम रोजगार बाजार को अधिक न्यायसंगत और संरक्षित बनाएगा।

निष्कर्ष, अगर आप 3–5 साल से नौकरी में हैं और सोचते हैं कि ग्रेच्युटी का लाभ पाना मुश्किल है, तो अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सरकार के प्रस्तावित बदलाव से करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उन्हें अपनी सेवा के बदले एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। अब जरूरत है कि नियमों को जल्द लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके।

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